Nestle के करण स्विट्जरलैंड और भारत के बीच एमएफएन का दर्जा खत्म
स्विटजरलैंड ने घोषणा की है कि वह दोहरे कर समझौते संधि के तहत भारत को दिया गया सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा 1 जनवरी, 2025 से निलंबित कर देगा। इस कदम का स्विटजरलैंड में काम कर रही भारतीय कंपनियों और भारत में स्विस निवेश पर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है।
स्विट्जरलैंड में काम करने वाली भारतीय कंपनियों और भारत में स्विस निवेश पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले एक कदम में, स्विट्जरलैंड ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी, 2025 से भारत के साथ सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) का दर्जा निलंबित कर देगा।
यूरोपीय देश की यह एकतरफा कार्रवाई दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) से उपजी है।
11 दिसंबर को, स्विस वित्त विभाग ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए नेस्ले मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2023 के फैसले की ओर इशारा किया गया।
स्विट्जरलैंड के इस कदम से भारत पर असर देखने को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक इस कदम से स्विट्जरलैंड में काम करने वाली भारतीय संस्थाओं पर भी असर देखने को मिलेगा।
इसके अनुसार अब भारतीय कंपनियों को भी स्विट्जरलैंड में अर्जित आय पर एक जनवरी, 2025 से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
हाल ही में नेस्ले के खिलाफ अदालत के प्रतिकूल फैसले के बाद स्विट्जरलैंड ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत स्विट्जरलैंड द्वारा भारत को दिया गया सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (Most-Favoured Nation MFN) का दर्जा वापस ले लिया गया है।
स्विट्जरलैंड ने, एक बयान में आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए स्विस परिसंघ और भारत के बीच समझौते में एमएफएन खंड का प्रावधान निलंबित करने की घोषणा की।
स्विट्जरलैंड ने अपने इस फैसले के लिए नेस्ले से संबंधित एक मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया।
एमएफएन का दर्जा वापस लेने का मतलब है कि स्विट्जरलैंड एक जनवरी, 2025 से भारतीय संस्थाओं द्वारा उस देश में अर्जित लाभांश पर 10 प्रतिशत कर लगाएगा।
भारत और स्विटजरलैंड के बीच MFN का दर्जा क्या है?
सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) का दर्जा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई देश, किसी एक देश को सबसे बेहतर संभव सहूलियत या टैरिफ दरें प्रदान करता है, जो वह समान परिस्थितियों में दूसरों को प्रदान करता है।
भारत और स्विटजरलैंड के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) जैसी कर संधियों में, MFN खंड यह सुनिश्चित करता है कि अन्य OECD देशों के निवासियों पर लागू कम कर दरें संधि भागीदार पर भी लागू हों।
OECD, या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, की स्थापना 1961 में पेरिस में हुई थी। यह सार्वजनिक नीति में डेटा, विश्लेषण और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए एक मंच और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य मजबूत, निष्पक्ष और स्वच्छ समाजों का निर्माण करना है – बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियों को आकार देने में मदद करना।
ओईसीडी साक्ष्य-आधारित अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाने और सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति निर्माताओं, हितधारकों और नागरिकों के साथ मिलकर काम करता है।
भारत और स्विटजरलैंड ने 1994 में डीटीएए पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 2010 में संशोधन किए गए थे।
भारत ने पहले लिथुआनिया (Lithuania) और कोलंबिया (Colombia) के साथ कर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत कुछ प्रकार की आय पर OECD देशों को दी जाने वाली दरों की तुलना में कम कर दरें निर्धारित की गई थीं।
ये दोनों देश बाद में OECD के सदस्य बन गए। 2021 में, स्विटज़रलैंड ने व्याख्या की कि कोलंबिया और लिथुआनिया के OECD में शामिल होने का मतलब है कि समझौते में निर्दिष्ट 10 प्रतिशत की दर के बजाय MFN खंड के तहत भारत-स्विट्जरलैंड कर संधि पर लाभांश पर 5 प्रतिशत कर की दर लागू होगी।
